MIS

MIS System Related Website List

No.	Name
1.	MIS System Login
2.	PTS Login
3.	GSM Login
4.	Digitization Login
5.	DoNIDCR
6.	केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

VERSP-MIS प्रयाेगकर्ता फारम डाउनलाेड गर्न यहाँ थिच्नुहाेस्र ।

एकल महिलालाई सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने कारण

यो वर्षको बजेटले फुर्सदिला मान्छेलाई गफ गर्न केही खुराक दिएको छ । त्यसको एउटा विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ०५२ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको हो । त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, लोपोन्मुख जातिले भत्ता पाउने भनिएको थियो । त्यस्तै, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका र साबिकको कर्णाली अञ्चलको जिल्लाका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सामाजिक भत्ताको रकममा भने एकरूपता देखिन्न । तर, यो वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही परिमार्जन गरिएको छ । 

यो आलेख एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन आवश्यक छ भन्नेमा केन्द्रित छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा पराधीन छन् । प्रायः महिलाको नाममा सम्पति हुँदैैन । कुनै महिलाको नाममा सम्पत्ति राखिएको अवस्थामा पनि उनले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यसको भोगचलन गर्न पाउँदिनन् । आर्थिक परनिर्भरताका कारण प्रायः नेपाली महिलाले भोग्नुपर्ने समस्या एकै किसिमका छन् । त्यसमा पनि एकल महिलाले चरम कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

नेपाली महिलालाई शिक्षामा यो वर्षको बजेटले फुर्सदिला मान्छेलाई गफ गर्न केही खुराक दिएको छ । त्यसको एउटा विषय सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ०५२ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको हो । त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, लोपोन्मुख जातिले भत्ता पाउने भनिएको थियो । त्यस्तै, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका र साबिकको कर्णाली अञ्चलको जिल्लाका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सामाजिक भत्ताको रकममा भने एकरूपता देखिन्न । तर, यो वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही परिमार्जन गरिएको छ । 

यो आलेख एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन आवश्यक छ भन्नेमा केन्द्रित छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा पराधीन छन् । प्रायः महिलाको नाममा सम्पति हुँदैैन । कुनै महिलाको नाममा सम्पत्ति राखिएको अवस्थामा पनि उनले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यसको भोगचलन गर्न पाउँदिनन् । आर्थिक परनिर्भरताका कारण प्रायः नेपाली महिलाले भोग्नुपर्ने समस्या एकै किसिमका छन् । त्यसमा पनि एकल महिलाले चरम कठिनाइ भोगिरहेका छन् । नेपाली महिलालाई शिक्षामा महत्व  दिइँदैन । शिक्षा पाएको भए पनि नभए पनि विवाहपछि घरका अधिकांश र सन्तान हुर्काउने प्रमुख जिम्मा महिलाले उठाउँछिन् ।

यसले महिलाको आयमूलक रोजगारीमा पहुँच असहज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमान्को मृत्यु हुनु या श्रीमान्सँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई जिन्दगीको सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्षण मान्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा झन् आय गर्ने व्यक्ति श्रीमान्को मृत्युपछि जीवनको ठूलो भार उनको काँधमा आउँछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको मौलिक अधिकार हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु राज्यको दायित्व तथा कर्तव्य हो ।

केही वर्ष पहिलेसम्म राज्यले ६० वर्ष पूरा गरेका विधवा महिलालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो । ६० वर्ष उमेर पार गरेका महिलालाई मात्र सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुले विधवा महिलाकै बीचमा पनि राज्यले उमेरको आधारमा विभेद गरेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । विधवा महिलाको प्रकृति, उनीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिलाई हेर्दा उनीहरूबीच उमेरको हदबन्दी लगाउनु पक्कै पनि न्यायोचित थिएन । अतः विगत केही वर्षदेखि विधवा महिलाबीच उमेरको हदबन्दी हटाइयो र समान रूपमा विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस रकमले पनि दैनिक गुजारामा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर राज्यको परिभाषाका आधारमा एकल महिला, जो विवाह भएका छन्, तर कानुनी रूपमा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेका छन् भने ६० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेपछि मात्र उनीहरूले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्छन् । एकल महिला र विधवा महिलाले प्रायः एकै खालका समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । एकै किसिमका कठिनाइ महसुस गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आवश्यकता पनि लगभग समान हुन्छ । विधवा महिलालाई जस्तै एकल महिलालाई पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । तसर्थ एकल महिलामाथिको विभेदसमेतको अन्त्य गर्दै राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म माथि उल्लेख गरिएका सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

  दिइँदैन । शिक्षा पाएको भए पनि नभए पनि विवाहपछि घरका अधिकांश र सन्तान हुर्काउने प्रमुख जिम्मा महिलाले उठाउँछिन् । यसले महिलाको आयमूलक रोजगारीमा पहुँच असहज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमान्को मृत्यु हुनु या श्रीमान्सँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई जिन्दगीको सबैभन्दा अप्ठ्यारो क्षण मान्नुपर्छ । त्यस अवस्थामा झन् आय गर्ने व्यक्ति श्रीमान्को मृत्युपछि जीवनको ठूलो भार उनको काँधमा आउँछ ।

एकल महिलाका  लागि सुरक्षा भत्ताले तिनको दैनिक गुजारा मात्र सहज बनाउने होइन, आत्मसम्मान बढाउन पनि सहयोग गर्छ

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको मौलिक अधिकार हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु राज्यको दायित्व तथा कर्तव्य हो । केही वर्ष पहिलेसम्म राज्यले ६० वर्ष पूरा गरेका विधवा महिलालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको थियो । ६० वर्ष उमेर पार गरेका महिलालाई मात्र सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुले विधवा महिलाकै बीचमा पनि राज्यले उमेरको आधारमा विभेद गरेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।

विधवा महिलाको प्रकृति, उनीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिलाई हेर्दा उनीहरूबीच उमेरको हदबन्दी लगाउनु पक्कै पनि न्यायोचित थिएन । अतः विगत केही वर्षदेखि विधवा महिलाबीच उमेरको हदबन्दी हटाइयो र समान रूपमा विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यस रकमले पनि दैनिक गुजारामा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर राज्यको परिभाषाका आधारमा एकल महिला, जो विवाह भएका छन्, तर कानुनी रूपमा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेका छन् भने ६० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेपछि मात्र उनीहरूले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्छन् । एकल महिला र विधवा महिलाले प्रायः एकै खालका समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । एकै किसिमका कठिनाइ महसुस गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आवश्यकता पनि लगभग समान हुन्छ । विधवा महिलालाई जस्तै एकल महिलालाई पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । तसर्थ एकल महिलामाथिको विभेदसमेतको अन्त्य गर्दै राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म माथि उल्लेख गरिएका सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्न आवश्यक छ ।